प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक छवि वाले वकीलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से विस्तृत जानकारी तलब की है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने इटावा निवासी अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अधिवक्ताओं की पहचान की जाए जो सक्रिय वकालत…
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनजीटी कमेटी की अनुमति बिना प्रदेश में एक भी पेड़ नहीं काटने के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने दिनों पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त है और कई मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रह है. इसी बीच स्ट्रैटटेक मिनरल रिसोर्सेज की एक याचिका पर सुनवाई हुई…
इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा. उन्होंने मध्य प्रदेश में दंगों के दौरान प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण रखा. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कोर्ट से सुनवाई की लाइव स्ट्रीम बंद करवाने…
ग्वालियर: बाजार में मिलने वाली सब्जियों में कीटनाशकों का उपयोग आम बात है लेकिन कई विक्रेता अपनी सब्जी को बड़ा करने या पकाने के लिए इंजेक्शन का उपयोग करते हैं. ये इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन. 12 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर यह इंजेक्शन प्रतिबंधित हो चुका है. इस संबंध में ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई…
महू। दिल्ली बम ब्लास्ट के कनेक्शन वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़ने के लिए महू कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने 15 दिनों का स्टे लगा दिया है। यह स्टे उस याचिका पर दिया गया है, जो जवाद सिद्दीकी के मकान…
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है राज्य सरकार की एनओसी के बिना याचिकाकर्ताओं के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी की जाए. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि मरीज मौत के बिस्तर पर है और अपनी जिन्दगी की लड़ाई लड़ रहा है. यह कहने की ज़रूरत…
नई दिल्ली। शादी का झांसा देकर बलात्कार के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि यह नहीं माना जा सकता कि एक कानूनी रूप से विवाहित महिला को शादी के नाम पर यौन संबंधों के लिए सहमत किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट…
जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि तथाकथित मृत्यु-पूर्व मौखिक घोषणा कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है. मृत्युकालिक कथन का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है, तो कानून की दृष्टि में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता. प्रत्यक्षदर्शी विवरण व परिस्थितिजनक साक्ष्यों की कड़ी पूरी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके…
डेस्क। गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने रेप (Rape) के दोषी आसाराम (Asaram) को छह महीने की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। यह फैसला उसकी चिकित्सकीय स्थिति और उपचार के अधिकार को देखते हुए सुनाया गया है। 86 वर्षीय आसाराम हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। आसाराम पक्ष ने दलीलें दी…
व्यापार: दिल्ली हाईकोर्ट ने शेयर बाजार में निवेश के बाद रिश्वत के पैसे से हुई आमदनी को अपराध से हुई आय माना है। अदालत ने कहा है कि यह राशि के खिलाफ धन शोधन से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल कीमत बढ़ जाने से किसी…
