
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: केंद्र की 30 निराधार याचिकाएँ कर रहीं न्यायिक समय की बर्बादी, ₹3 लाख का भारी जुर्माना ठोका”
जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर आयुध कारखाने द्वारा दायर 30 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं कारखाने के कर्मचारियों के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ थीं। न्यायालय ने केंद्र सरकार पर 'आधारहीन' याचिकाएं दायर करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ओवरटाइम…