अब नाबार्ड की सड़कों के लिए जरूरी होगा निजी जमीन का हलफनामा: सीएम का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी हैं। इनमें से 366 पीडब्ल्यूडी की और 261 जल शक्ति विभाग की हैं। लोक निर्माण विभाग की डीपीआर की लागत 3102 करोड़ है। इस…