नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भिक्षा आश्रित के गृहों की स्थिति में सुधार के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह फैसला दिल्ली के लामपुर भिक्षा गृह में दूषित पानी के कारण हुई मौतों से संबंधित मामले पर दिया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि…
आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन मतदाता सूची में इस्तेमाल हो सकता है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी अवैधता पाई गई, तो पूरी प्रक्रिया रद्द की…
व्यापार: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड और जीएमआर समूह की संस्थाओं को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित पुष्पांजलि फार्म खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस फार्महाउस का इस्तेमाल वर्तमान में जीएमआर समूह के अध्यक्ष जीएम राव के निवास के रूप में…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रेप केस में दोषी ठहराए गए शख्स को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे अपनी सजा से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा. यह मामला जस्टिस जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए…
बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार, मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। सोमवार को बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे…
भोपाल: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक आदमी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उस व्यक्ति को सजा पूरी होने के बाद भी चार साल और सात महीने तक जेल में रहना पड़ा था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने एमपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण…
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से जान-माल की हो रही तबाही के मद्देनजर संबंधित मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण के दृष्टि से बेहद गंभीर मामला बताते हुए यह…
नई दिल्ली: देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि दलितों के खिलाफ उत्पीडऩ से जुड़े मामले यानी एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है, जब स्पष्ट रूप से यह साबित हो…
पिछले 7-8 महीनों में अकेले राजस्थान में पुलिस हिरासत में हुई 11 मौतें नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अखबार में छपी खबर के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी का मुद्दा उठाया गया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप…
चुनाव में वोट न देने पर किया गया जातिसूचक अपमान,एफआईआर में दर्ज आरोप होंगे निर्णायक नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम में अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया यह…
